UP Govt Free Smart Phone Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2023 को 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था, जिसमें सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियों के साथ करार किया गया था. यह कदम उत्तर प्रदेश के डिजिटलीकरण के माध्यम से शिक्षा और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने का हिस्सा है और आपकी सूचना को नए तरीके से प्रस्तुत करता है.
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने 3600 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है ताकि राज्य के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही, युवाओं को जल्द स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार डिजिशक्ति स्कीम के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को चला रही है, जिसके अंतर्गत युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 35 लाख मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 22 अगस्त को यूपी कैबिनेट ने 3600 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है।
यह योजना उत्तर प्रदेश के युवा ताकत को बढ़ाने और उन्हें तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपना पैदा व्यक्त करने का मौका मिलेगा।
UP Govt Free Smart Phone Scheme :
यूपी सरकार का यह कदम शिक्षा में तकनीकी उत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को नवाचारिक और तकनीकी ज्ञान में रुचि लेने के लिए इस योजना का उद्देश्य है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करने का अवसर प्रदान कर रही है, जो उनके शिक्षा के स्तर को एक नया ऊँचा स्थान देने में मदद करेगा।
यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार के उद्देश्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ियों को तकनीकी ज्ञान और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करना है।
यूपी सरकार ने अप्रैल 2023 को 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था और उसने सैमसंग, एसर और लावा कंपनियों के साथ समझौता किया था। इन स्मार्ट उपकरणों का उद्देश्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तर पर शिक्षा प्रदान करना है।
स्मार्टफोन किसे मिलेगा, ऑनलाइन पता करें
छात्रों को स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस जिम्मेदारी का दायित्व उनके कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों का है। स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क छात्रों से लिया नहीं जा रहा है, यह पूरी तरह निःशुल्क है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों को यह जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट digishakti.up.gov.in के माध्यम से अपलोड करें। छात्र या स्कूल इस वेबसाइट के माध्यम से योजना के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के निर्देश
- डिजिशक्ति योजना के अंतर्गत, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, छात्रों को कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ताकि वे टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त कर सकें.
- संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के नामांकन डेटा को प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
- छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा अपलोड और सत्यापित होने का इंतजार करेंगे.
- डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर, छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकेंगे.
- छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट एसएमएस द्वारा प्राप्त करते रहेंगे.
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