Adeeh News Update, OPS vs NPS: देशभर में पुरानी पेंशन योजना की फिर से शुरुआत की मांग है। यह राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अभियान में बढ़ती है। चुनाव के करीब आने से मांग और भी तेज हो रही है।
2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। सरकार पुरानी पेंशन के पक्ष में नहीं है, विपक्ष मांग कर रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर बहस चुनावों में तेज हो रही है। सरकार कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रख सकती है चुनावों में। पुरानी पेंशन व्यवस्था चुनाव में मतदाताओं को लुभाने का मुद्दा बन सकती है। क्या मोदी सरकार पुरानी पेंशन को फिर से लागू करेगी, यह एक प्रश्न है। सैलरीड और पेंशनर्स एक महत्वपूर्ण वोटर वर्ग हैं।
- चुनाव के दौरान सरकार इन वर्गों को लुभाने का प्रयास करती है।
- कर्मचारियों ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग की है।
- क्यों कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, यह एक प्रश्न है।
- सरकार क्या कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी?
- सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन से कौन-कौन से लाभ होंगे?
- पुरानी पेंशन को वापस लाने से कैसे बदलेगा कर्मचारियों का जीवन?
- क्या पुरानी पेंशन की व्यवस्था सरकार के लिए संभावना है?
- चुनावों में पुरानी पेंशन को लेकर कैसे हो सकती है राजनीतिक रणनीति?
क्या OPS है?
2004 से पहले, OPS के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलती थी, जो उनके वेतन पर आधारित थी। OPS में रिटायर होने पर, मौत पर भी पेंशन मिलती थी। 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना ने पुरानी पेंशन योजना का स्थान लिया है। इसके बाद से, पुरानी पेंशन की वापसी की मांग बढ़ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाने की मांग भी बढ़ रही है। कर्मचारी अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
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OPS पुरानी पेंशन योजना के लाभ
कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर आधी बेती पेंशन मिलती है। मृत्यु के बाद, परिजनों को पुरानी पेंशन योजना से लाभ होता है। पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती है। OPS में रिटायर होने पर आधी बेसिक सैलरी मिलती है।
- मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट भी मिलती है।
- रिटायर्ड कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी दी जाती है।
- सरकार ने योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।
- वित्त मंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव नहीं दिया।
- सरकार ने पुनर्गठन पर नीति स्पष्ट की है।
- फिर से योजना को लागू करने का निर्णय विरोध नहीं है।
- कर्मचारियों को रिटायर होने पर सुरक्षित भविष्य का लाभ है।
- सरकार ने ओपीएस पुनर्गठन के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की है।
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RBI ने भी OPS के सम्भावना आगे बढ़ाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लेने का निर्णय लिया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय राज्यों के वित्त पर दबाव डाल सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार, इससे विकास खर्चों के लिए क्षमता में सीमाएं बढ़ सकती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लौटाना राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आरबीआई ने बताया कि ऐसा करने से राज्यों की क्षमता में सीमा आ सकती है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यह निर्णय वित्तीय दबाव को कम कर सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेना राज्यों के पुराने पेंशन प्रणाली की सुधार को प्रोत्साहित कर सकता है।
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