2024 में स्वास्थ्य बजट कमी से, कर्ज में कमी से आय बढ़ी। आयुष्मान भारत का कवर बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ग्रामीण खपत में बढ़ोतरी, सरकार आवास मुहैया कराने पर जोर रख सकती है। सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए आय में वृद्धि हुई है।
ADeeh News, नई दिल्ली। 2024-25 में सरकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल जैसे सामाजिक सेवाओं के लिए 5% अधिक धन विनियोजित कर सकती है। 2023-24 के बजट में सरकार ने सामाजिक सेवाओं के लिए 22.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सरोकार पर अधिक खर्च करने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल सहित सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटित धन में वृद्धि हो सकती है। सरकार चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सेवाओं के लिए औसत से 5% अधिक राशि आलोकित करने का माना बना रही है।
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6.6 लाख करोड़ का आवंटन
- 2013-14 में सामाजिक सेवाओं के लिए 6.6 लाख करोड़ आवंटित हुआ था।
- 2013-14 से चालू वित्त वर्ष तक सामाजिक सरोकार में 14.6% की वृद्धि हुई।
- आयुष्मान भारत, स्वच्छता अभियान, पीएम आवास पर फोकस से बाहरी खर्च में 16% की कमी हुई।
- आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, 2014 से 2019 तक व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े खर्च में कमी आई।
- पेयजल सुविधा जैसी स्कीमों पर फोकस से आर्थिक बोझ में 16% की गिरावट हुई।
- चालू वित्त वर्षों में सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटन में सुधार और कमी दिखी।
40 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास अपना घर नहीं
- स्वास्थ्य के खर्च में कमी से लोगों की आय बढ़ी, ग्रामीण खपत में वृद्धि हुई।
- आयुष्मान भारत अब 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है, बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक।
- सरकार आवास प्रदान करने पर विशेष जोर दे सकती है, नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है।
- अब भी 40% से अधिक लोगों के पास अपना घर नहीं है, यह नीति आयोग के अनुसार है।
- आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य खर्चों में आर्थिक सुरक्षा में सुधार किया है, ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचा सकता है।
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जीडीपी को बढ़ाने में मिलेगी मदद
- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सामाजिक खर्च में वृद्धि लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाती है।
- इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश का जीडीपी बढ़ता है।
- सरकार इस दिशा में विकास के लिए प्रयासरत है।
- सामाजिक सरोकार जैसे मदों से लोगों को आर्थिक समृद्धि मिलती है।
- इससे उनकी जीवनशैली में सुधार होता है।
- लोगों की समृद्धि उनकी उत्पादकता को बढ़ाती है और राष्ट्र को सामृद्धिक बनाए रखती है।
- इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
मनरेगा के मद में भी बढ़ोतरी संभव
चालू वित्त वर्ष के आरंभ में मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। 74,500 करोड़ रुपए का अनुमोदन के बाद खर्च में वृद्धि होकर 98,000 करोड़ तक पहुंचा है। सरकार ने मनरेगा के मद में चालू वित्त वर्ष के अंत तक 98,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार मनरेगा के लिए इसी खर्च को देखते हुए आवंटन करेगी।
Budget 2024 में स्वास्थ्य के लिए कर्ज कमी से लोगों की आय में वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, ग्रामीण खपत में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य पर बजट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सभी को आवास प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। बजट 2024 में स्वास्थ्य खर्च के लिए आय में वृद्धि के बाद ग्रामीणों को लाभ हुआ है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार ने विशेष ध्यान देकर आयुष्मान भारत को सुधारने का निर्णय लिया है।
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