7th Pay Commission: NPS में हुए ये बदलाव, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू!

7th Pay Commission: मासिक 35,000 रुपए की राशि को एनपीएस फंड के रिटर्न पर आधारित करके देना चाहिए। सरकार खजाने से बचे हुए 5,000 रुपए देगी।

2024-25 में, केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इस खुशखबरी के बाद NPS पेंशन में गारंटी हो सकती है। OPS में 50% सैलरी पर पेंशन होना छोड़ा जा सकता है। पेंशन महंगाई के साथ बढ़ सकती है। 2004 के बाद कर्मचारियों को NPS पेंशन मिलती है। NPS में सरकार और कर्मचारी निश्चित राशि जमा करते हैं। जमा की गई राशि NPS फंड में होती है, जो मार्केट से जुड़ा हुआ है। फंड के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। OPS और NPS में अंतर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में सुधार हो सकता है।

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कमीटी रिपोर्ट लगभग तैयार है

पिछले वर्ष, कई राज्यों ने पुराने पेंशन योजना को पुनः लागू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव थे और उनकी आखिरी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित प्रतिशत पेंशन मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, नयी पेंशन योजना उनके अंतिम वेतन का हिस्सा होगा। रिपोर्ट के अनुसार, एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है। यह नया प्रस्ताव कर्मचारियों को सुरक्षित पेंशन की सुनिश्चितता प्रदान कर सकता है।

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• सरकार पेंशन के लिए आखिरी वेतन का 35-40% निर्धारित कर सकती है।
• कर्मचारी 35-40% तक पेंशन नहीं दे सकते, जिससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
• सरकार न्यूनतम पेंशन और फंड के बीच की कमी को भरेगी।
• आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित होने पर, 40 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
• एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से मासिक 35,000 रुपए ही दिए जा सकते हैं।
• सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए को खजाने से देगी।
• सरकार एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ती, जिससे खर्च में कमी होगी।
• एनपीएस से सरकार को भी अधिक खर्च नहीं होगा।
• सरकार ने फंड और पेंशन की सावधानी से निर्णय लिया है।
• निर्णय से सरकार को वित्तीय बचत और पेंशन की सुरक्षा होगी।

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स्टेकहोल्डर्स से चर्चा होगी

सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के पैसे से पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन पर दबाव बढ़ता है। सरकार वित्त सचिव की रिपोर्ट पर निर्णय लेने की तैयारी में है। नए वित्त वर्ष में सूत्रों के अनुसार, खजाने पर दबाव के कारण महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। विभिन्न पक्षों से चर्चा होगी, फैसले से पहले।