7th Pay Commission: NPS में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू!

7th Pay Commission: एनपीएस फंड से मिलने वाले लाभ के आधार पर 35,000 रुपए का मासिक भुगतान करना उचित है। सरकार अपने खजाने से बचे हुए पांच हजार रुपए भी देगी।

2024-25 में केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से बड़ी खुशखबरी हो सकती है। खुशखबरी आने से NPS के तहत पेंशन में गारंटी हो सकती है। OPS में 50% सैलरी पर पेंशन होती है, जो महंगाई के साथ बढ़ती है। 2004 के बाद आए कर्मचारियों को NPS पेंशन प्रणाली मिलती है। NPS में सरकार और कर्मचारी दोनों निश्चित राशि जमा करते हैं। जमा की गई राशि NPS फंड में होती है, जो मार्केट से जुड़ा हुआ है। फंड के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। OPS और NPS में अंतर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में सुधार हो सकता है। यह खुशखबरी कर्मचारियों के भविष्य के लिए मजबूती लाने का प्रयास कर सकती है।

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कमीटी रिपोर्ट लगभग तैयार है

पिछले वर्ष, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव थे और उनकी आखिरी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित प्रतिशत पेंशन मिल सकती है। नये पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारियों को अंतिम वेतन का हिस्सा मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, यह नया पेंशन योजना एनपीएस के कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नई योजना से कर्मचारियों को और बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। इस नए पेंशन स्कीम से संबंधित फैसले से कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

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• सरकार ने पेंशन के लिए आखिरी वेतन का 35-40% निर्धारित किया है।
• कर्मचारी 35-40% से ज्यादा पेंशन नहीं दे सकते।
• निर्णय से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा।
• सरकार न्यूनतम पेंशन और फंड की कमी को भरेगी।
• आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करने पर 40 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
• एनपीएस फंड से मासिक 35,000 रुपए होंगे।
• सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए खजाने से देगी।
• सरकार एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ती, जिससे खर्च में कमी होगी।
• एनपीएस से सरकार को ज्यादा खर्च नहीं होगा।
• सरकार ने फंड और पेंशन की सावधानी से निर्णय लिया है।

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स्टेकहोल्डर्स से चर्चा होगी

सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के पैसे से पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन पर दबाव बढ़ता है। नए वित्त वर्ष में सरकार वित्त सचिव की रिपोर्ट पर निर्णय लेने की तैयारी में है। विभिन्न पक्षों से चर्चा होगी, फैसले से पहले। सूत्रों के अनुसार, सरकारी खजाने पर दबाव के कारण यह महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है।