सेवानिवृत कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के समक्ष 9 मांगों की राख दी है। इनमें से कुछ मांगें हैं कि पेंशन को समय पर देने की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ताकि पेंशनधारकों को नुकसान न हो। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका पेंशनधारकों पर असर हो सकता है। इससे लोकसभा चुनाव में भी इस विषय पर बहस हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग (8th pay commision) पर कमेटी गठन की मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक यूनियन ने आठवें वेतन आयोग की कमेटी की मांग रखी है। इसके अनुसार, नई वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जब तक यह कमेटी गठित नहीं होती, तब तक नई रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। इसलिए, आठवा वेतन आयोग का प्रारंभिक लागू होना अभी अद्यातित गतिविधियों पर निर्भर होगा।
पेंशन को आयकर से मुक्त रखा जाए
- सरकारी नौकरी से व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन को आयकर से मुक्त रखा जाना चाहिए।
- इससे पेंशन का आयकर मुक्त होना उसके लिए आरामदायक होगा।
- सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है।
- व्यक्ति को पेंशन का उपयोग बचत और निवेश के लिए कर सकते हैं।
- ऐसा करने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है।
- इससे सरकारी कर्मचारियों का मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।
- इसके माध्यम से समाज में उनका स्थान मजबूत होगा।
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पेंशनधारकों को मिले बोनस
- सरकारी नौकरी के पेंशनधारकों को बोनस का अधिकार होना चाहिए।
- उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज को सेवा की है।
- बोनस सामाजिक और आर्थिक सहारा प्रदान कर सकता है।
- इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
- उनकी मेहनत और योगदान का सम्मान इस प्रकार भी होना चाहिए।
रेलवे टिकट में मिले 50% छूट
पेंशनधारकों की यूनियन ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण मांग पेश की है। उन्होंने अपनी मांग में यह बताया है कि पहले की तरह रेलवे टिकटों पर 50% की छूट का लाभ पेंशनधारकों को दिया जाना चाहिए। यह सुविधा पहले उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब भी इस सुविधा को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। पेंशनधारकों की यह मांग उनके जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी। उन्हें अपने आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी।
पुरानी पेंशन हो बहाल
पेंशनधारको की यूनियन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नई पेंशन योजना के तहत नए या पुराने कर्मचारियों को उनकी पूरानी पेंशन की सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि नई पेंशन योजना में कोई भी ताकत नहीं है और इससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए, उन्होंने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि इससे सभी कर्मचारियों को समान हिस्सा मिलेगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। इस मामले में, यूनियन ने केंद्र सरकार से न्याय की अपील की है।
काॅम्यूटेशन बहाली हो 12 साल पर
- सरकारी नौकरी के लिए कोटेशन बारह साल पर होना चाहिए।
- यह निर्णय कामकाजी अनुभव को महत्व देता है।
- लंबे समय तक सेवा देने वालों को यह लाभ मिलेगा।
- यह सरकारी क्षेत्र में नियमों की अधिकता को बढ़ाएगा।
- युवा पीढ़ी को भी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे।
- इससे योग्यता का मानक बढ़ाएगा।
- सामाजिक न्याय और समर्थ नौकरी प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी
- सरकार द्वारा बढ़ी गई मांग: 65 साल पर 5% और 70 साल पर 10% वृद्धि।
- 75 साल पर 15% वृद्धि की मांग भी है।
- वर्तमान नियम: 80 साल पर 20% वृद्धि होती है।
- पेंशनधारकों के लिए यह उपलब्धि कम होती है।
- इसलिए, 65 साल से ही वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए।
- यह उपाय पेंशनभोगियों की समृद्धि में मदद करेगा।
- समाज के वृद्धों को इससे संबंधित लाभ मिलेगा।
- इससे उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।
30 जून रिटायर्डकर्मी को मिले नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा
कर्मचारी योजनाओं और वेतन संबंधित विवादों के समाधान के लिए सरकार के समक्ष मांग रखी गई है। यह मांग उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 30 जून को सेवानिवृत्ति ली है या लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी मुताबिक, ऐसे कर्मचारी जो एक साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, को इस नए नियम का लाभ मिलना चाहिए। इसे केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा और सरकार की भीमा क्रियाओं में नई ऊर्जा आएगी।
18 महीने का एरियर तुरंत प्रभाव से हो बहाल
- सरकार को पेंशनधारकों के लिए मंहगाई भत्ते का भुगतान करना चाहिए।
- पेंशनधारकों की पेंशन पहले से ही कम होती है।
- महंगाई भत्ते को फ्रिज करना न्यायसंगत नहीं है।
- इसे देखते हुए पेंशनभोगियों को एरियर का फायदा मिलना चाहिए।
- यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है।
- इससे उनका जीवन यापन भी सुधार सकता है।
- सरकार को इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
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