राज्य सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। डीए में बड़ी वृद्धि की गई है। 2016 से पहले के वेतनमान पर डीए बढ़ा है। कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ा है।इस वृद्धि से वेतन में इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
नए वेतनमान से खुशी का माहौल है। राज्य सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। वेतन में वृद्धि से आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारियों को राहत महसूस होगी।
इन्हें मिलेगा लाभ
सरकार के कर्मचारी 2016 से पहले के वेतनमान पर कार्यरत हैं। उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 11 जून का सरकारी आदेश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर बढ़ा दी गई है। महंगाई भत्ता अब 239 प्रतिशत हो गया है।
- सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
- इस आदेश से कई कर्मचारी खुश हैं।
- बढ़ी हुई महंगाई भत्ते से राहत मिलेगी।
- कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- महंगाई से निपटने में सहायता मिलेगी।
- सरकार ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया।
- नए आदेश से वेतन में बढ़ोतरी होगी।
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मूल वेतन का 239 प्रतिशत डीए के रूप में
- कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 239% डीए मिलेगा।
- राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है।
- जनवरी से मई तक का भुगतान किया जाएगा।
- भुगतान इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं से होगा।
- कैशलेस लेनदेन पद्धति अपनाई जाएगी।
- कर्मचारियों को नकद भुगतान नहीं मिलेगा।
- सभी भुगतान डिजिटल माध्यम से होंगे।
- आदेश में कैशलेस व्यवस्था पर जोर है।
- कर्मचारियों को बैंक खाते में भुगतान मिलेगा।
- सरकार ने नकद लेनदेन पर रोक लगाई है।
- डीए का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा।
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महंगाई भत्ते में 9 फीसद की वृद्धि
तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके अलावा, उन्हें 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। उनके खाते में 40 हजार रुपये जमा होंगे। सरकार ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के कदम उठाए हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एरियर राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
9 प्रतिशत की वृद्धि से मासिक भत्ता बढ़ जाएगा। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की खुशहाली बढ़ेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय स्वागतयोग्य है। 5 महीने के एरियर से आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारियों के खाते में 40 हजार रुपये अतिरिक्त आएंगे। इससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी। तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया है।
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