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Proposal of 8th Pay Commission: 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिला 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल, ये होगा सैलरी स्ट्रक्चर

Proposal of 8th Pay Commission

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वां वेतन आयोग प्रस्तावित है। मोदी सरकार को आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिला है। वेतन आयोग केंद्र कर्मचारियों की समीक्षा करेगा। इसमें बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल हैं। बजट जुलाई के अंत में पेश होगा। सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे लाभ होगा। आठवें वेतन आयोग से भत्ते बढ़ने की उम्मीद है।

मोदी सरकार को मिला 8th Pay Commission का प्रपोजल

राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है। आयोग महंगाई जैसे कारकों के आधार पर बदलाव सुझाता है।

  • लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कर्मचारी आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।
  • प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार वापसी हो चुकी है।
  • 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की राह देख रहे हैं।
  • मिश्रा ने मुद्रास्फीति के बढ़ने की बात कही है।
  • कोविड के बाद मुद्रास्फीति औसतन 5.5% हो गई है।
  • पहले मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच थी।
  • मुद्रास्फीति पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक हो गई है।
  • 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं।
  • स्थानीय बाजार में वस्तुओं की कीमतों में 80% से अधिक वृद्धि हुई है।
  • 1/7/2023 तक 46% महंगाई भत्ता दिया गया।
  • अब यह महंगाई भत्ता 50% पर है।
  • कर्मचारी भत्तों में और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
  • वेतन आयोग जल्द गठित करने की जरूरत है।

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ये होगा सैलरी स्ट्रक्चर?

  • मिश्रा ने समय-समय पर वेतन मैट्रिक्स समीक्षा की सिफारिश की।
  • महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग में बदलाव जरूरी है।
  • मिश्रा ने सरकारी कर्मचारियों के डीए पर जोर दिया।
  • पेंशनर्स के डीए 1 जनवरी 2024 से 50% हुआ।
  • 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पेंशन पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
  • सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) में बदलाव नहीं हुआ।
  • 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर पर चर्चा होनी बाकी है।
  • मिश्रा ने महंगाई के कारण वेतन पुनरीक्षण की जरूरत बताई।
  • सरकारी कर्मचारियों के डीए में बड़ी वृद्धि हुई है।
  • पेंशनर्स को जनवरी 2024 से 50% डीए मिलेगा।

नए कर्मचारियों की पेंशन बहाली पर निर्णय नहीं हुआ। पेंशन नियम 2004 के बाद के लिए बदलाव की जरूरत है। 8वें वेतन आयोग पर जल्द चर्चा होगी। मिश्रा ने वेतन समीक्षा की अहमियत पर जोर दिया। वेतन आयोग में समय-समय पर बदलाव की सिफारिश की।

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