7th Pay Commission: राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 2018 में प्रभावी हुआ था। सातवें वेतन आयोग का बकाया चार किस्तों में पहले ही दिया जा चुका है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पांचवीं किस्त जुलाई में मिलने वाली है। यह किस्त सभी सरकारी कर्मचारियों, जिनमें स्कूल और जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं, के खातों में जमा की जाएगी।
पिछले गुरुवार को राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की पांचवीं किस्त पर निर्णय लिया। इसके तहत, सरकारी और अन्य कर्मचारियों को 1 जुलाई से एरियर मिलेगा। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। सभी को सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले एरियर की पांचवीं किस्त निर्धारित तारीख पर मिल जाएगी।
आयोग के एरियर की पांचवीं किस्त का भुगतान
राज्य वित्त विभाग के उप सचिव ने यह आदेश जारी किया है कि सातवें वेतन आयोग के एरियर की पांचवीं किस्त का भुगतान होगा। इस आदेश के अनुसार, एरियर की यह पांचवीं किस्त या तो कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी या नकद में दी जाएगी। पिछले चार वर्षों में, सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्तों का भुगतान चार किश्तों में किया जा चुका है। इस साल, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बकाया किस्त का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 2018 से महाराष्ट्र में लागू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 से सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान पांच किश्तों में किया गया। इस प्रकार, इस साल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बकाया किस्त का लाभ मिलेगा। इससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा।
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