8th Pay commission: देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। कोरोना महामारी के दौरान फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA) के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए का पैसा रोका गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह तोहफा दे सकती है।
कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है। इनमें 18 महीने का एरियर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन शामिल है। JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने सरकार से पेंडिंग डीए का बकाया जारी करने का आग्रह किया है।
डीए का फ्रीज
2020 में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार ने तीन बार का डीए फ्रीज कर दिया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से दिया गया था। इसके बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से अपने बकाया की मांग कर रहे हैं।
6 सूत्रीय मांगें
कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में 7 मांगें उठाई हैं, जिनमें शामिल हैं:
- 18 महीने का बकाया डीए
- पुरानी पेंशन बहाली
- आठवे वेतन आयोग का गठन
- अनुकंपा नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाना
- विभागों में सभी रिक्त पदों को भरना
- संघों और महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना
वित्त मंत्री को पत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते आई वित्तीय परेशानियों को हम समझते हैं। इसके कारण जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर की तीन किश्तें रोक दी गईं थीं। लेकिन अब देश कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर चुका है और वित्तीय स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। अत: बजट में 18 महीने के एरियर की घोषणा की जानी चाहिए।
कितना मिलेगा एरियर?
अगर सरकार कर्मचारियों के बकाया भत्ते का भुगतान करने का फैसला करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को ₹2 लाख तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल वन के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक मिल सकता है। इसी तरह से लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,800 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं।
19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन
बजट के ठीक पहले JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के समक्ष 6 मांगे रखी हैं। इनमें 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीने का बकाया DA एरियर का मुद्दा शामिल है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटन ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई, 2024 को अपने कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करें। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मांगपत्र में उल्लिखित मांगों को पूरा करवाना है।
अनसुलझे मुद्दे और अशांति
शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन इन अनसुलझे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच बढ़ती अशांति को दर्शाता है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है। 18 महीने के डीए का एरियर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन उनकी मुख्य मांगें हैं। सरकार से उम्मीद है कि वह इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।
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