पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू होती है। कर्मचारियों का लंबे समय से इस योजना का विरोध चल रहा था और इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया। आखिरकार, कर्मचारियों की इस मांग को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
भाजपा की स्वीकृति
कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर सचेत हो गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलकर स्वीकार किया कि हार का प्रमुख कारण कर्मचारियों की नाराजगी थी।
टी.वी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
कर्मचारी संगठनों के दबाव के बाद, केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए टी.वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार लंबे समय से था, और अब खबर आई है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 को पेश करने वाली है।
कमिटी की रिपोर्ट पेश
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बजट से पहले, इस रिपोर्ट पर कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके लिए 15 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
मीटिंग में मुख्य मुद्दे
इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियनों के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसमें यदि कोई कमी लगे तो उस पर चर्चा की जाए। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इस मीटिंग में केवल औपचारिकताएं होंगी, जबकि अन्य का कहना है कि इस मीटिंग में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु को भी शामिल होना चाहिए था।
अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA मिलेगा
सूत्रों के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट में कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन + DA मिलना तय किया गया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 70,000 रुपए है तो उसकी पेंशन ₹35,000 होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
50% पेंशन का आधिकारिक ऐलान
केंद्र सरकार अभी भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है। संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य में यह योजना भाजपा सरकार द्वारा लागू की जा चुकी है। बजट से पहले कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंग करके उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी और बजट में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा।
कर्मचारियों के विभिन्न मत
केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों के विभिन्न मत हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि जहां कुछ नहीं मिलने वाला था, वहां पर 50% भी काफी है। वहीं, अन्य कर्मचारी हूबहू पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े आंदोलन और संघर्ष एनपीएस में संशोधन के लिए नहीं किए गए हैं।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। पेंशन योजना में यह संशोधन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कुछ कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है।
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