केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग की घोषणा संभव

बजट 2024 का इंतजार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में विशेष उत्साह है। खबरों के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ की मांग

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस मांग को उठाया है। पत्र में अन्य मांगें भी शामिल हैं जैसे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करना और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत का पुनः आवंटन।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होना चाहिए?

आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। पिछले सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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बजट में बड़े फैसले की उम्मीद

इस बार के बजट में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इसमें 10 लाख रुपये से अधिक की आय वालों को राहत दी जा सकती है। इसके अलावा, विभिन्न सेक्टर्स की भी अपनी-अपनी मांगें हैं, जो बजट में शामिल की जा सकती हैं।

होटल उद्योग की उम्मीदें

होटल मालिकों को भी इस बार के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ विशेष राहत पैकेज की घोषणा करे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।

नई पेंशन योजना (NPS) की समाप्ति

केंद्र सरकार के कर्मचारी और परिसंघ ने नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त करने की भी मांग की है। उनका मानना है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) ही कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है।

डीए/डीआर जारी करने की मांग

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) को जारी करने की भी मांग की है।

वित्त मंत्री का सातवां बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था। अब नई सरकार द्वारा जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाना है।

निष्कर्ष

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। साथ ही, अन्य मांगों के पूरा होने से भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

इस बजट से न केवल केंद्रीय कर्मचारी, बल्कि होटल उद्योग और अन्य सेक्टर्स भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या घोषणाएं करती हैं और किस तरह से यह बजट विभिन्न वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होता है।