UP Govt Free Smart Phone Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2023 में 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में सैमसंग, एसर, और लावा जैसी विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ था। यह कदम उत्तर प्रदेश के डिजिटलीकरण की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से जनता को नई तकनीकों के साथ जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
नई दिल्ली :
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उत्साहित करने के लिए विशेष योजनाओं का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 35 लाख मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3600 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
यह उद्योग के क्षेत्र में नए नए नेतृत्व को उत्पन्न करने और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा अब नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने के लिए मदद करेगी। इससे राज्य के युवा ताकत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उत्साहित करने का एक नया माध्यम मिलेगा।
UP Govt Free Smart Phone Scheme 2023:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पहल शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी उत्थान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को नवाचारी और तकनीकी ज्ञान में रुचि विकसित करना है।
सरकार इस योजना के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान कर रही है, जो उनके शिक्षा के स्तर को एक नया ऊँचा स्थान पर ले जाने में मदद करेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है जो राज्य के युवा पीढ़ियों को तकनीकी ज्ञान और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करना है।
अप्रैल 2023 में, यूपी सरकार ने 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था और उसने सैमसंग, एसर और लावा कंपनियों के साथ समझौता किया था। इन स्मार्ट उपकरणों का उद्देश्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तर पर शिक्षा प्रदान करना है।
स्मार्टफोन किसे मिलेगा, ऑनलाइन पता करें
छात्रों को स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह जिम्मेदारी उनके कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों की है। वहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क लिया नहीं जा रहा है, यह सब पूरी तरह निःशुल्क है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों को यह जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट digishakti.up.gov.in के माध्यम से अपलोड करें। छात्र या स्कूल इस वेबसाइट के माध्यम से योजना के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के निर्देश
- डिजिशक्ति योजना के तहत, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, छात्रों को कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि वे टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त कर सकें।
- संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उनके छात्रों के नामांकन डेटा को प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा अपलोड और सत्यापित होने का इंतजार करेंगे।
- डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर, छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकेंगे।
- छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट एसएमएस द्वारा प्राप्त करते रहेंगे।
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