7th Pay Commission: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन आयोग नहीं, बल्कि अन्य विचार की जरूरत है। सरकारी खर्च को कम करने के लिए नए उपायों की तलाश की जा रही है। वित्त मंत्री ने यह बताया कि इससे सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार होगा।
Adeeh News Update, 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो रहा है, नए तरीके आ रहे हैं। अब वेतन आयोग के बजाय नए व्यवस्था का प्रस्ताव है। वेतन बढ़ने के लिए सातवां और आठवां वेतन आयोग में अंतर है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया मॉडल आया है। व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, सवाल है कि वेतन कैसे बढ़ेगा। सरकार ने नए वेतन आयोग की बजाय नए तरीके का समर्थन किया है। कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए नए प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।
सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ेगा?
- सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक नया उपाय विचारा जा रहा है।
- सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर ध्यान देगा।
- नए वेतनवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- सरकार इस फॉर्मूला का अनुसरण कैसे करेगी, इस पर विचार कर रही है।
- कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नए तरीके को ध्यान में रखा जा रहा है।
- वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव करने का लक्ष्य, कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करना है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यक्षमता के आधार पर नए वेतन स्केल का अध्ययन होगा।
- सरकार वेतनवृद्धि में विनामूल्यकरण के लिए संभावनाएं बढ़ा रही है।
- कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों का अध्ययन किया जा रहा है।
- नया वेतनवृद्धि फॉर्मूला स्थापित होने पर यह सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
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अरुण जेटली का विचार
करीब छह साल पहले, वेतन आयोग के माध्यम से वेतन बढ़ाने के बजाय नई चर्चा हुई थी। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की बजाय नए विचारों की आवश्यकता है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए तरीके की सुझाव दी। अरुण जेटली के सपने को मोदी सरकार अब पूरा करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने वेतन बढ़ाने के लिए नए उपायों पर गौर किया है।
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इसके बजाय, वेतन आयोग के स्थान पर सरकार ने नए चरणों की योजना बनाई है। यह नई पहल में सरकार ने कर्मचारियों को अधिक लाभ प्रदान करने का दृढ़ इरादा किया है। सरकार ने वेतन में वृद्धि के लिए नई दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस प्रयास में, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं आयोजित की हैं।
क्या होगा नया फॉर्मूला?
- कर्मचारियों की डीए 50% बढ़ाने पर सैलरी में स्वचालित वृद्धि का नया फॉर्मूला विचाराता है।
- नये निर्णय पर अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन छोटे कर्मचारियों को अधिक फायदा हो सकता है।
- नए फॉर्मूले से केंद्रीय सरकार के लगभग 68 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
- सरकारी योजना से लगभग 52 लाख पेंशनधारकों को भी बढ़ती सुविधा होगी।
- डीए में वृद्धि होने पर स्वचालित वेतन सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके को समझाता है।
- कर्मचारियों को स्वतंत्रता से वेतन में इससे लाभ हो सकता है।
- नई योजना से सामान्य कर्मचारियों को और भी सुरक्षित भविष्य का आश्वासन होगा।
- फॉर्मूले का पूर्णांकन करने से सरकार कर्मचारियों के भरोसे को मजबूती से बढ़ाएगी।।
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