Budget 2024 Expectations: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का दावा करते हुए, एनपीएस को महिलाओं के लिए आकर्षक बनाने की मांग है। इसके साथ ही, महिलाओं को नई पेंशन प्रणाली (नैपींस) में कुछ छूटों की आशा है। यह पहल करवाने से महिलाओं को समृद्धि की दिशा में एक नई कदम मिल सकता है।
आने वाले चुनाव से पहले आने वाले अंतरिम बजट में सरकार लोकलुभावन घोषणाओं से बचेगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देकर होगी। पुरानी पेंशन योजना के साथ एनपीएस को भी आकर्षक बनाने का प्रयास है। महिलाओं के लिए और छूट मिलने की उम्मीद है। चुनावी वर्ष में मानक कटौती बढ़ाकर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में संभावना है। यह उनका छठा बजट होगा।
आगामी लोकलुभावन बजट
- डॉ. भानुमूर्ति का कहना है कि आगामी बजट में लोकलुभावन की संभावना कम है।
- उनकी उम्मीद है कि सरकार NPS को बना सकती है।
- बीआर भानुमूर्ति के अनुसार, सरकार NPS को आकर्षक बना सकती है घोषणाएं करके।
- वह पुरानी पेंशन योजना को बचाने के लिए राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
- डॉ. भानुमूर्ति ने बजट में लोकलुभावन की कमी का रुख दिखाया है और उम्मीदें कम बताई हैं।
- उनके अनुसार, सरकार को NPS को पेंशन व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता है।
- डॉ. भानुमूर्ति ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बचाने के लिए प्रयास करने की मांग की है।
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कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू
पंजाब और राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू है, अन्य राज्यों में भी मांग है। सरकार NPS की समीक्षा कर रही है, वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट इस महीने के अंत में आ सकती है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने सरकार की राजकोषीय नीतियों की सराहना की।
- चुनावी वर्ष 2019 में भी लोकलुभावन योजनाओं का बजट में कमी थी।
- बजट में लोकलुभावन योजनाओं की अधिक उम्मीद नहीं है।
- सरकार पुरानी पेंशन को लेकर NPS की समीक्षा कर रही है।
- वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की समिति ने रिपोर्ट के लिए काम किया है।
- रिपोर्ट की प्रतीक्षा इस महीने के अंत में समाप्त हो सकती है।
- सुदिप्तो मंडल ने सरकारी नीतियों की सराहना की, लेकिन बजट में कमी है।
- चुनावी वर्ष में भी लोकलुभावन योजनाओं का बजट कम था।
- बजट में लोकलुभावन योजनाओं के लिए थोड़ा आशावाद है।
- सरकार पुरानी पेंशन और NPS के बीच समीक्षा कर रही है।
- वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है।
- समिति की रिपोर्ट इस महीने के अंत में सार्वजनिक की जा सकती है।
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बरकरार रहेगी पीएम किसान सम्मान निधि
- किसान सम्मान निधि की तरह योजनाएं बनी रहें, नौकरीपेशा को आयकर में कुछ राहत मिल सकती है।
- टैक्स मोर्चे पर नई राहत की बातें हो रही हैं, जो मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचा सकती है।
- मानक कटौती की राशि बढ़ाकर, नौकरीपेशा को और राहत मिल सकती है।
- आयकर मोर्चे पर 50,000 रुपये की छूट देने से मध्यम वर्ग को लाभ हो सकता है।
- नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को समर्थन और सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
- सरकार के कदमों से आम आदमी को आराम की आस का सुझाव है।
- टैक्स राहत के मोर्चे पर नई योजनाएं आएं, जो सबको समाहित कर सकती हैं।
- नौकरीपेशा को आयकर में कटौती से उत्साह मिलेगा, जो आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है।
- समृद्धि के मार्ग पर चलते हुए, सरकार ने आम आदमी के हित में कदम उठाने का प्रतिबद्ध रहा है।
महिलाओं के लिए कुछ अलग से टैक्स छूट संभव
- किसान सम्मान निधि को बनाए रखने की आशा है।
- नौकरीपेशा को आयकर में कुछ राहत मिल सकती है।
- मध्यम वर्ग को भी आयकर मोर्चे पर राहत की उम्मीद है।
- मानक कटौती में 50,000 रुपये की छूट बनी हुई है।
- टैक्स मोर्चे पर नौकरीपेशा को आसानी हो सकती है।
- लोगों को आराम से बचत करने का अवसर हो सकता है।
- पुरानी योजनाएं स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
- नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को सामाजिक आर्थिक सहारा मिल सकता है।
महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर छूट
म्यूनिख के इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) के संचालन प्रबंधन मंडल के सदस्य ने बताया कि महिला मतदाताओं के लिए आयकर कानून द्वारा छूट देने का प्रस्ताव शुरू हो सकता है। इस मुद्दे पर लेखा चक्रवर्ती ने धारा 88सी के तहत महिलाओं को विशेष छूट मिलने की संभावना बताई। उन्होंने बताया कि भारत में आयकरदाताओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए छूटों का असर प्रतिभागी नहीं हो सकता है।
चूंकि आबादी कम है, ऐसे में घोषणाओं का अधिक प्रभाव नहीं हो सकता है, इसे लेकर उन्होंने चेतावनी दी। लेखा चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए विशेष छूट से आयकर कानून में सुधार हो सकता है। वहने जोर दिया कि महिला मतदाताओं को बेहतर से बेहतर सुरक्षा और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संचालन प्रबंधन मंडल के सदस्य ने आयकर छूट में महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाने का सुझाव दिया।
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