7th Pay Commission: एनपीएस फंड के रिटर्न के आधार पर मासिक 35,000 रुपए की राशि देनी चाहिए। सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए को अपने खजाने से देगी।
2024-25 में केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से बड़ी खुशखबरी हो सकती है। खुशखबरी आने से NPS के तहत पेंशन में गारंटी हो सकती है। OPS में 50% सैलरी पर पेंशन होती है, जो महंगाई के साथ बढ़ती है। 2004 के बाद आए कर्मचारियों को NPS पेंशन प्रणाली मिलती है। NPS में सरकार और कर्मचारी दोनों निश्चित राशि जमा करते हैं। जमा की गई राशि NPS फंड में होती है, जो मार्केट से जुड़ा हुआ है। फंड के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। OPS और NPS में अंतर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में सुधार हो सकता है। यह खुशखबरी कर्मचारियों के भविष्य के लिए मजबूती लाने का प्रयास कर सकती है।
OPS vs NPS: कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन योजना की फिर होगी शुरुआत, जानिए क्या है सरकार का मूड
कमीटी रिपोर्ट लगभग तैयार है
पिछले वर्ष, कई राज्यों ने पुराने पेंशन योजना को पुनः लागू करने का ऐलान किया। इसके पश्चात, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव थे और उनकी आखिरी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित प्रतिशत पेंशन मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, यह नया पेंशन योजना उनके अंतिम वेतन का हिस्सा होगा। इससे संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है।
Budget 2024 Expectations: पुरानी पेंशन की मांग के बीच एनपीएस को आकर्षक बनाने की उम्मीद
- सरकार पेंशन के लिए आखिरी वेतन का 35 से 40 प्रतिशत निर्धारित कर सकती है।
- बहुत से कर्मचारी अपनी सैलरी की 35-40 प्रतिशत तक पेंशन नहीं दे सकते।
- निर्णय से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
- सरकार न्यूनतम पेंशन और फंड के बीच की कमी को भरेगी।
- एक व्यक्ति की आखिरी सैलरी का 40 प्रतिशत निर्धारित करती है, तो 40 हजार रुपए की पेंशन देगी।
- एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से मासिक 35,000 रुपए ही दिए जा सकते हैं।
- सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए को अपने खजाने से देगी।
- सरकार एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ती, इससे खर्च में कमी होगी।
- एनपीएस से सरकार को भी ज्यादा खर्च नहीं होगा।
- सरकार ने फंड और पेंशन की सावधानी से निर्णय लिया है।
OPS : एक बार फिर लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट
स्टेकहोल्डर्स से चर्चा होगी
सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के पैसे से पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन पर दबाव बढ़ता है। नए वित्त वर्ष में सरकार वित्त सचिव की रिपोर्ट पर निर्णय लेने की तैयारी में है। विभिन्न पक्षों से चर्चा होगी, फैसले से पहले। सूत्रों के अनुसार, सरकारी खजाने पर दबाव के कारण यह महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है।
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