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7th Pay Commission: दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा

DA 4% increased

7th Pay Commission: दिवाली के अवसर पर, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी का संदेश प्राप्त होने जा रहा है। यह सूचना आपको यह बताने के लिए है कि सरकार त्योहारों के इस खास मौके पर अपने कर्मचारियों को खुश रखने का प्रयास कर रही है। यह खबर उन दिनों की है जब से चर्चा में है कि केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में चार फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में यह दर 42% है और यह बढ़कर 46% तक जा सकती है।

7th Pay Commission

इस साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जो पहले 38% था। अब यह 42% हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, फिर से 4% की वृद्धि की जा सकती है, जिससे यह 46% तक बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस घोषणा को करेगी। एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग के बाद यह घोषणा की जाएगी। उसके पश्चात्तर, सभी राज्यसभा के सदस्यों की सलाह ली जाती है, और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है, और कर्मचारियों की नजरें इस घोषणा की तरफ हैं।

DA में 4% की वृद्धि से कितना फायदा होगा

सरकार द्वारा बेसिक पेमेंट को 18000 रुपए प्रति माह के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसमें 4% की महंगाई भत्ते की वृद्धि के कारण 8280 रुपए का भत्ता शामिल हो जाता है। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को 640 रुपए की और बढ़ोतरी मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, इस निर्धारित मासिक वेतन में चार प्रतिशत की वृद्धि से कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। मीडिया में इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है और लोग आशा कर रहे हैं कि सरकार दिवाली से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है। हालांकि, अब तक सरकार ने इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

आठवीं वेतन आयोग का गठन कब तक होगा?

केंद्र सरकार ने अभी तक आठवीं वेतन आयोग का गठन करने का कोई ऐलान नहीं किया है। व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि यह आयोग अगले लोकसभा चुनाव के बाद गठित किया जा सकता है। इसके गठन के बाद, इसे पूरी तरह से तैयार करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। यानी 2024 तक इसका गठन हो सकता है और 2026 के बाद, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नई वेतन आयोग के तहत वेतन मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि, इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता।

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