केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया में शामिल हो गई हैं।
इस कदर, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3.75 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है। एक आदेश के मुताबिक, सरकार ने मौजूदा 35 प्रतिशत महंगाई भत्ते को संशोधित कर 38.75 प्रतिशत कर दिया है।
कर्नाटक सरकार ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर पैमाने पर व्याख्याताओं और न्यायिक अधिकारियों के डीए में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। इस नई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार अतिरिक्त 1,109 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य शिक्षा और न्यायिक क्षेत्र में स्तर को ऊँचा करना है।
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केंद्रीय कर्मचारियों का कितना भत्ता
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई योजना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्तों में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय से लगभग 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारियों का डीए और पेंशनधारकों की डीआर अब 46 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। यह महंगाई भत्ते में एक वृद्धि है जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कारण, राजकोष पर वार्षिक 12,857 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव होगा।
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