राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दिवाली पर एडवांस सैलरी देने का निर्णय लिया है। कर्मचारी सैलरी से 12000 रुपए एडवांस ले सकेंगे।
Haryana Group D Employees Advance Salary : फेस्टिवल सीजन में हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़े फैसले का ऐलान किया है। कर्मियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। जनप्रतनिधियों के मानदेय में दुगुनी वृद्धि का आलंब किया गया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ग्रुप-डी कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब कर्मचारी सैलरी से 12000 रुपए एडवांस ले सकेंगे। यह निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।
इस तरह मिलेगा एडवांस सैलरी का लाभ
- राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर एडवांस सैलरी देने का निर्णय लिया है।
- इसके तहत, कर्मचारी सैलरी से 12000 रुपए एडवांस ले सकेंगे।
- हरियाणा सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आदेश के जरिए इसकी प्रक्रिया शुरू की है।
- इस ऑर्डर के अनुसार, कर्मचारी 8 नवंबर से पहले इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
- सैलरी एडवांस को इंस्टालमेंट के रूप में चुका सकने का विकल्प उपलब्ध है।
- इससे कर्मचारी नियमित अंश-अंश में अपना वेतन बचा सकेंगे।
- यह निर्णय कर्मचारियों के लिए सुखद और उत्तेजनापनपूर्ण समाचार है।
महंगाई भत्ता/ मानदेय और पेंशन में वृद्धि
Employees Advance Salary: राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर एडवांस सैलरी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत, कर्मचारी सैलरी से 12000 रुपए एडवांस ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आदेश के जरिए इसकी प्रक्रिया शुरू की है। इस ऑर्डर के अनुसार, कर्मचारी 8 नवंबर से पहले इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं। सैलरी एडवांस को इंस्टालमेंट के रूप में चुका सकने का विकल्प उपलब्ध है। इससे कर्मचारी नियमित अंश-अंश में अपना वेतन बचा सकेंगे। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए सुखद और उत्तेजनापनपूर्ण समाचार है।
सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, डीए में 4% वृद्धि का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने डीए को 42% से 46% तक बढ़ाया है। 1 जुलाई, 2023 से हरियाणा के 3 लाख कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त लाभ होगा। इस फैसले से कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होगी। यह एक दिवाली का उपहार के रूप में दिया जा रहा है।
नई वेतन स्केल को लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करना है। इस से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य सरकार ने 1957 में हिंदी आंदोलन समर्थकों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी। इसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपए किया गया है। आपातकालीन पीड़ितों और विधवाओं को भी यह लाभ पहुंचाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को सम्मान पेंशन दी जा रही है। इस योजना से 42,431 लोगों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन का लाभ मिला। यह कदम समाज के असहाय वर्ग की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का यह निर्णय समाज की उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
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