7th Pay Commission: 7 लाख कर्मचारियों को लाभ, सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, इन पेंशनर्स को लाभ होगा। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, ये पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को बढ़ोतरी, सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, पेंशनर्स को भी लाभ। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, ये पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7th Pay Commission के तहत बढ़ाने का ऐलान किया है। चुनाव से पहले, वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी। चुनाव आयोग ने पहले अनुमति नहीं दी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वित्त विभाग की मांग के अनुसार, महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
7वां वेतन आयोग ने वृद्धि
इस समाचार के अनुसार, अधिकारी-कर्मचारी इस बढ़ोतरी से आनंदित हो सकते हैं। दोबारा चुनाव आयोग की अनुमति के बावजूद, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि की है। यह निर्णय अगले सप्ताह में लागू हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी।
7th Pay Commission DA : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि।
- पेंशनरों की महंगाई राहत में 7वां वेतन आयोग ने वृद्धि की गई है।
- प्रदेश के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ होगा।
- वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता 46% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा।
- यह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया था।
- दीपावली से पहले चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगाया।
- प्रस्ताव को विचार करते हुए चुनावी प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न हुआ।
- इससे महंगाई भत्ता बढ़ाने का मुद्दा चर्चा का केंद्र बना।
अगले सप्ताह तक निर्णय
- विधानसभा चुनाव पूरा हो गया है, और विभाग ने फिर से अनुरोध किया है।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बता रहा है कि अब कोई समस्या नहीं है।
- आयोग के अधिकारियों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है, और आगामी निर्णय पर विचार किया जाएगा।
- उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस पर निर्णय हो सकता है।
- चुनाव के पश्चात्, निर्वाचन प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं है।
- सभी प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं।
संबंधित अधिकारियों ने सत्र के परिणामों का समीक्षण किया है। आगामी सप्ताह में आयोग संपूर्ण तथा ठीक से कार्यवाही करेगा। चुनाव प्रक्रिया में निगरानी बनी रहेगी और निष्कर्ष पर विचार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
