7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग द्वारा तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगीं। महंगाई भत्ता में वृद्धि होगी, कर्मचारियों के वेतन से संबंधित। 18 महीने का DA एरियर भी जारी किया जाएगा। यह सेंटेंसेस 20 शब्दों से कम होंगे। केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की जा रही है।
आठवीं वेतन आयोग की स्थापना पर चर्चा हो रही है। सरकार इसकी महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार इसके बारे में जल्दी घोषणा कर सकती है। सातवें वेतन आयोग महंगाई भत्ता संशोधन करता है। वृद्धि पहली बार फर्स्ट जनवरी को होती है। दूसरी बार वृद्धि फर्स्ट जुलाई को होती है। जुलाई वाली वृद्धि इस साल बाकी है।
केंद्र सरकार की घोषणा कभी भी हो सकती है। उम्मीद है कि इस महीने घोषणा हो सकती है। 18 महीने का डीए एरियर कोरोना काल का बाकी है। उसकी भी घोषणा हो सकती है। डीए एरियर की घोषणा सरकार द्वारा कभी भी की जा सकती है। आशा है कि सरकार इसे इसी महीने में करेगी। सभी कर्मचारियों को समर्थन के लिए इस घोषणा का इंतजार है।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दिया जा रहा है
2016 से केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। सबसे कम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। 7 साल से ज्यादा हो गये, लेकिन अब तक आठवीं वेतन आयोग नहीं गठित हुआ है। तीन साल के बाद वेतन आयोग का गठन हो सकता है। 10 साल पर नए आयोग का गठन होता है।
- आठवीं वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है।
- लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है।
- प्लानिंग की कोई नहीं, सरप्राइस तोहफा आ सकता है।
- पांच राज्यों में चुनाव के परिणाम आने वाले हैं।
- बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा हो सकती है।
- कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है।
- अचानक की घोषणा देने की सरकार में बदलाव हो सकता है।
- सरकार चुनौती में है, खुशखबरी से ध्यान भटक सकता है।
- आशा है कि समय पर नई वेतन आयोग की घोषणा हो।
आठवीं वेतन आयोग का गठन कब तक होगा?
- आठवीं वेतन आयोग की गठन तिथि तय नहीं हुई है।
- सरकार इसकी घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद कर सकती है।
- गठन की प्रक्रिया शुरू होने पर 2 साल लगेंगे।
- 2024 से गठन की शुरुआत की जानी चाहिए।
- 2026 तक तैयार होने के बाद ही लागू हो सकता है।
- पिछला आयोग 2016 में गठित हुआ था।
- नए आयोग का गठन 10 साल के बाद होता है।
- 2026 में समाप्त होकर सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- यह समयग्रंथि की समाप्ति से जुड़ा हुआ है।
- सरकार को सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक है।
- समयग्रंथि के पश्चात्, नए आयोग का संविधानिक गठन होना चाहिए।
- आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होनी चाहिए ताकि सरकार कर्मचारियों के लिए न्यायपूर्ण निर्णय ले सके।
18 महीने के बकाया डीए एरियर कब तक मिलेगा
केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान 18 महीने का डीए एरियर रोका। सरकार को व्यस्तता के कारण कटौती की गई, लेकिन अब स्थिति सुधरी है। मेडिकल के चित्र में खर्च बढ़ा, जिसके कारण कर्मचारियों को रोक लगा दी गई। दीए में कटौती के बाद भी अब तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। सरकार की स्थिति अब ठीक है, इसलिए तुरंत सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वादा किया गया था कि बाद में पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। कर्मचारियों को जल्दी से लाभ होना चाहिए, ताकि उन्हें सही समय पर मदद मिले।
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