7th Pay Commission Bonus 2023: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस वर्ष कर्मचारियों को 7000 रुपये का बोनस मिलेगा। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में काम कर रहे हैं, तो आप 2023 के 7वें वेतन आयोग बोनस के लाभार्थी हो सकते हैं। इसके अलावा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी राज्य सरकार के कर्मचारियों की DA में वृद्धि की भी घोषणा की है। कर्मचारियों के बैंक खातों को जमा करने के लिए विभागों और कर्मचारियों के नामों की जांच करें।
यह स्कीम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग बोनस 2023 प्राप्त करने वाले विभागों की सूची प्रदान करेगी। इस समाचार के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की DA में वृद्धि का अलावा, श्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्य कर्मचारियों के लाभ के लिए और भी उपायों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर 2023 को ट्विटर पर घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों को उपहार मिलेगा। उपमुख्यालयी, शिक्षक, शिक्षण स्टाफ, दैहिक मजदूर और परियोजना कर्मचारियों समेत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
बैंक खाते में 7000 रुपये तक का बोनस
- यह सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार से 2023 में बैंक खाते में 7000 रुपये तक का बोनस मिलेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग बोनस 2023 के ऐलान से 14 लाख से अधिक कर्मचारी सीधा लाभान्वित होंगे।
- योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय अपने ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किया और सभी कर्मचारियों को बधाई दी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बोनस एक साल में एक बार दिया जाएगा और इससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से कई श्रेणियों के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुधार होगा।
- स्थिति के अनुसार, इस अनुष्ठान के माध्यम से सरकार सभी वर्गों के कर्मचारियों के साथ सबका समर्थन कर रही है।
UP DA Hike 46%: 7th Pay Commission Bonus 2023
- उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी दोहरी खुशी में हैं, उन्हें 7000 तक का बोनस मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 46% तक बढ़ाया जाएगा।
- पहले तो यह 42% था और जनवरी 2023 से कर्मचारी 42% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे।
- सरकार ने कर्मचारियों को समर्पितता के लिए 7000 तक का बोनस देने का निर्णय लिया है।
- इस से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
- सरकार अगले महीने के वेतन के साथ 46% बढ़ी हुई महंगाई भत्ता प्रदान करेगी।
- इससे कर्मचारियों की नेट वेतन में वृद्धि होगी।
- यूपी सरकार, शिक्षण संस्थानों, नगर निगमों, परियोजना कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह लाभ होगा।
- यह सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्मचारियों के लिए दोहरा तोहफा है।
- सरकारी कर्मचारियों को 46% बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
- इससे उनकी नेट सैलरी में वृद्धि होगी।
- यूपी राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह वृद्धि का लाभ मिलेगा।
- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को दोहरा तोहफा देने का निर्णय लिया है।
7th Pay Commission Bonus 2023 in other states
यूपी सरकार के अलावा, 6 नवंबर 2023 को सुबह दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग बोनस की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के समूह बी और समूह सी के गैजेटेड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तहत एक बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 7000 रुपये है।
- दिल्ली सरकार विभागों में काम करने वाले समूह ए के कर्मचारियों को पहले से ही केंद्र सरकार से वेतन प्राप्त हो रहा है।
- सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए 2023 में 7वें वेतन आयोग बोनस प्रदान करने की घोषणा की है।
- सरकार ने इन विभागों और निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों को 7000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है।
- दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस बाँटने के लिए लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- अधिकांश गैजेटेड कर्मचारियों को केंद्र सरकार से वेतन प्राप्त है, जिसने पहले ही 7वें वेतन आयोग बोनस 2023 प्रदान करने की घोषणा की है।
- सरकार ने इन कर्मचारियों को 7000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है।
- विभिन्न शारीरिक और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।
- बैंक खातों में बोनस बाँटने के लिए सरकार ने लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है।
- इस नई घोषणा के अनुसार, समूह बी और समूह सी के सभी गैजेटेड कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।
- सरकार ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस वितरित करने के लिए लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
Central Employee’s bonus
- केंद्र सरकार ने समृद्धि की घोषणा की है, समृद्धि लाभार्थियों के लिए, जो समृद्धि योजना के तहत आते हैं।
- यह बोनस बेसिक वेतन के 30 दिन के समतुल्य है, जिसका अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है।
- 7वें वेतन आयोग बोनस के लिए पात्र अधिकारी 31 मार्च, 2023 को सेवानिवृत्त होने और 2022-23 वित्त वर्ष में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा करने वाले होना चाहिए।
- कैजुअल श्रमिकों के लिए भी यह बोनस है, जो कम से कम तीन साल तक छह दिन के काम सप्ताह में कम से कम 240 दिन काम कर चुके हैं।
- कर्मचारी बोनस बैंक खाते में मिल रहे हैं, राज्य या केंद्रीय सरकार से।
- निजी कर्मचारी अपने नियोक्ताओं से विभिन्न रूपों में बोनस प्राप्त कर रहे हैं, सहित उपहार, वेतन में वृद्धि, बोनस राशि आदि।
- योजना के तहत कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध है।
- जो मार्च 31, 2023 को सेवानिवृत्त हैं और 2022-23 वित्त वर्ष में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान करते हैं।
अधिकतम राशि 7,000 रुपये
- समृद्धि लाभार्थियों के लिए बोनस में निर्दिष्ट सीमा है, जिसका अधिकतम राशि 7,000 रुपये है।
- केंद्रीय पैरा मिलिटरी फोर्स और सशस्त्र बलों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा।
- केंद्र सरकार का बोनस लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में मिलता है।
- बोनस की राशि कर्मचारियों के बेसिक वेतन के 30 दिनों के समतुल्य है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।
- कैजुअल श्रमिकों को बोनस का लाभ है, जो तीन साल तक लगातार काम कर चुके हैं।
- सरकारी कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं से विभिन्न रूपों में बोनस मिल रहा है।
समृद्धि बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों को 31 मार्च, 2023 को सेवानिवृत्त होना चाहिए और 2022-23 वित्त वर्ष में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान करनी चाहिए।
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