DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई चांदी, DA बढ़ोतरी पर लगी मुहर इतना बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA Hike :- सालभर केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी होती है। नए साल पर महंगाई भत्ते में इजाफे का इंतजार रहता है। आंकड़ा एआईसीपीआई इंडेक्स नंबर के आधार पर तय किया जाता है। पहली बार आंकड़ा जनवरी में चेक किया जाता है। इसके बाद, जुलाई से दिसंबर तक आंकड़ों के आधार पर बदलाव किया जाता है। कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनके आर्थिक हालातों को ध्यान में रखता है।

जल्द ही केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया जाएगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 31 जनवरी को महंगाई भत्ते में चार फीसदी इज़ाफ़ा होगा। इससे कर्मचारियों को अब 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।सरकार का ऐलान मार्च में होगा, महंगाई के आंकड़े के बाद। चार फीसदी इजाफा तय है, मंजूरी मिलने पर होगा लागू। अभी तक सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफे की मंजूरी नहीं दी है। सरकार की मंजूरी के बाद ही कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता लागू होगा।

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आईसीपी आई इंडेक्स नंबर के आधार पर तय किया जाता है महंगाई भत्ता

• केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मूल्य आआईसीपीआई इंडेक्स पर आधारित है।
• नवंबर के इंडेक्स में 0.7 पॉइंट का वृद्धि होने के बाद, महंगाई भत्ते में 4% इजाफा होना निश्चित है।
• इंडेक्स 129.8 अंक पर पहुंचा है, जिससे डीए की कैलकुलेशन 49.68% बनती है।
• कर्मचारियों को तय हुआ है कि वे 50% महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।
• अब दिसंबर के आंकड़ों के इंतजार में है, जिसके बाद भत्ता 50% से अधिक हो सकता है।
• इस समय तक, कर्मचारियों को 4% का इजाफा मिलेगा, लेकिन यह दिसंबर के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

एक नजर जुलाई से दिसंबर के इंडेक्स पर डालें (DA rates from Jul 2023 to Dec 2023)

• July 2023 139.7 47.14
• Aug 2023 139.2 47.97
• Sep 2023 137.5 48.54
• Oct 2023 138.4 49.08
• Nov 2023 139.1 49.68
• Dec 2023 141.1

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DA Hike के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी किया जाएगा बदलाव

कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलने पर हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया जाएगा। सेवंथ पे कमीशन में महंगाई भत्ता 50% या इससे अधिक होने पर बदलाव होगा। बेसिक सैलरी में 50% डीए को जोड़कर महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा। कर्मचारी की ₹18000 सैलरी में ₹9000 जोड़कर महंगाई भत्ता बदलेगा। अब से महंगाई भत्ता की गणना जीरो से शुरू होगी। यह नए नियम के तहत कर्मचारियों को आर्थिक समर्थन में सुधार करेगा। सरकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।