Employees DA hike, DA hike, DA Arrears ; जब DA बढ़ता है, प्रदेश के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, समानता के साथ। इससे कर्मचारियों को केंद्र के समीकरण में बढ़ोतरी होगी। यह उनके आदर्शों और जीवनसूची को बनाए रखने के लिए एक कदम है।
तैयारी तेज़ी से शुरू की जा सकती है, कर्मचारी संघ ने भी मांग तेज़ की है। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पेंशन भोगियों का DA-महंगाई में विलंब देखा गया। महंगाई बच्चों के लिए जुलाई 2023 से बढ़ाया जा रहा है। यदि महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है, तो प्रदेश के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ते का लाभ होगा। केंद्र के कर्मचारियों के सम्मान से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी लाभ होगा।
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Employees DA Hike : कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 42% है
प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता वर्तमान में 42% है। पेंशन भोगियों को भी 42% की महंगाई राहत प्रदान की जा रही है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा हुई है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7 महीने की एरियर राशि भुगतन करना होगा। वेतन बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों को भी अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी समय पर महंगाई राहत और एरियर राशि मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास है।
Employees DA Hike :कर्मचारी संघ द्वारा DA वृद्धि की मांग तेज
- तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने महंगाई बढ़ने से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की है।
- कर्मचारियों को 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, संघ ने गुहार लगाई है।
- संघ ने प्रदेश सरकार से जल्दी महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की है।
- इसके बिना, कर्मचारी संघ ने फरवरी में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
- संघ का कहना है कि कर्मचारियों को नुकसान को देखते हुए वृद्धि की आवश्यकता है।
- महंगाई भत्ते की मांग में बढ़ोतरी के बिना, संघ धरना प्रदर्शन का आयोजन कर सकता है।
- प्रदेश सरकार से जल्दी समाधान की गुहार लगाते हुए, संघ ने कर्मचारियों के हित में आगे बढ़ने की बात की है।
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Employees DA Hike : फरवरी में धरना प्रदर्शन की तैयारी
कर्मचारी संघ के अनुसार, जुलाई 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने कई बार घोषणा की, लेकिन अबतक DA में वृद्धि नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और आचार संहिता के तहत महंगाई भत्ता में रुकावट हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया। कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता के मामले में आगामी चुनावों से पहले सकारात्मक कदम की मांग की है। आचार संहिता के लागू होने से महंगाई भत्ता का मुद्दा एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है।
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Employees DA Hike : कर्मियों को 9200 करोड रुपए का नुकसान
- राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने जुलाई 2023 से कर्मचारियों को 4% वृद्धि दी।
- मध्य प्रदेश ने इस लाभ को अब तक नहीं पहुंचाया है, कर्मचारी संघ का दावा है।
- सरकार ने कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया, ₹9200 करोड़ का नुकसान हुआ है।
- जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि की मांग की जा रही है।
- मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते में ₹3000-₹12000 तक का इजाफा होना चाहिए।
- इससे उनके वेतन में वृद्धि होगी और ₹47000 तक पहुंच सकते हैं।
- सरकार से जल्दी महंगाई भत्ते की मांग करने का आग्रह है।
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