7th Pay Commission: NPS में ये बदलाव हुए, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू!

7th Pay Commission: एनपीएस फंड से मिलने वाले लाभ के आधार पर मासिक ₹35,000 देना चाहिए। सरकार बचे हुए ₹5,000 खजाने से देगी।

2024-25 में केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से बड़ी खुशखबरी हो सकती है। खुशखबरी आने से NPS के तहत पेंशन में गारंटी हो सकती है। OPS में 50% सैलरी पर पेंशन होती है, जो महंगाई के साथ बढ़ती है। 2004 के बाद आए कर्मचारियों को NPS पेंशन प्रणाली मिलती है। NPS में सरकार और कर्मचारी दोनों निश्चित राशि जमा करते हैं। जमा की गई राशि NPS फंड में होती है, जो मार्केट से जुड़ा हुआ है। फंड के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। OPS और NPS में अंतर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में सुधार हो सकता है। यह खुशखबरी कर्मचारियों के भविष्य के लिए मजबूती लाने का प्रयास कर सकती है।

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कमीटी रिपोर्ट लगभग तैयार है

पिछले वर्ष, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव थे, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को निश्चित प्रतिशत पेंशन मिल सकती है। नये पेंशन योजना में अंतिम वेतन का हिस्सा होगा, इससे योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है। नई योजना से केंद्रीय कर्मचारियों को सुरक्षित पेंशन का आश्वासन होगा। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम पुरानी पेंशन योजनाओं को सुधारकर कर्मचारियों को और भी उत्तेजित कर सकता है।

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• सरकार पेंशन के लिए आखिरी वेतन का 35-40% तय कर सकती है।
• कर्मचारी 35-40% सैलरी पेंशन नहीं दे सकते।
• निर्णय से सरकार को वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
• सरकार न्यूनतम पेंशन और फंड के बीच कमी भरेगी।
• व्यक्ति की आखिरी सैलरी का 40% होगा, जिससे 40,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
• एनपीएस फंड से मासिक 35,000 रुपए ही दिए जा सकते हैं।
• सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए खजाने से देगी।
• सरकार एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ती, जिससे खर्च में कमी होगी।
• एनपीएस से सरकार को भी ज्यादा खर्च नहीं होगा।
• सरकार ने फंड और पेंशन की सावधानी से निर्णय लिया है।

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स्टेकहोल्डर्स से चर्चा होगी

सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के पैसे से पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता में वृद्धि के साथ पेंशन पर दबाव बढ़ता है। सरकार वित्त सचिव की रिपोर्ट पर आधारित निर्णय लेने की तैयारी में है। विभिन्न पक्षों से चर्चा होगी, फैसले से पहले। सूत्रों के अनुसार, सरकारी खजाने पर दबाव के कारण निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है।