7th Pay Commission 2024: MCD के कर्मचारियों को अक्सर सैलरी में देरी की शिकायत होती है। अब MCD ने कर्मचारियों के लिए सैलरी का भुगतान करने का ऐलान किया है। इस कदम से कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की संघर्षों के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिया गया है। यह निर्णय समय पर सैलरी पाने में मदद करेगा। सरकारी कर्मचारियों का सम्मान बढ़ाएगा। MCD के कर्मचारियों की समस्याओं का हल होगा। इस समाचार से कर्मचारियों को आत्मविश्वास मिलेगा।
7th Pay Commission 2024 [April]: MCD करेगा बकाया राशि का निपटान
दिल्ली सरकारी कर्मचारियों को कोर्ट के चक्करों में लम्बे समय से पड़ा है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन का इंतजार है। सोमवार को कोर्ट ने MCD को पैसे लौटाने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की। अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। लेकिन MCD ने 7वां वेतन आयोग को लागू करने में देरी की।
कोर्ट ने MCD को निर्देश दिए हैं कि यह नियमानुसार काम करे। कर्मचारियों को उनके हक के लिए लड़ना पड़ा। उन्हें अधिकारिक रूप से उनकी पेंशन और अन्य फंड मिलें। सरकारी कर्मचारियों के हित में नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए। ऐसे मामलों में न्याय बनाए रखना जरूरी है। सरकार को कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।
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Municipal Corporation of Delhi को दिया गया है 10 दिन का समय
- दिल्ली सरकार की वकील ने कोर्ट से 10 दिन में कर्मचारियों की बकाया राशि की मांग की।
- वकील ने कहा कि राशि की प्रोसेसिंग 10 दिनों में हो जाएगी।
- MCD ने अभी तक वेतन आयोग की बकाया राशि नहीं दी है।
- इससे कर्मचारी और पेंशन लेने वाले परेशान हैं।
- कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई और नागरिक निकाय को भंग करने की धमकी दी।
- कोर्ट ने 1 मार्च को एमसीडी को फटकार लगाई थी।
- एमसीडी ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का निर्देश पाया।
- कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी बकाया राशि देनी चाहिए।
- न्यायिक निकाय ने दबाव बनाया कि वे अपने कर्तव्यों को पूरा करें।
- सार्वजनिक सेवा की सुविधा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
- कानूनी प्रक्रिया में विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।
- सरकार को नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए।
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MCD पर है 738 करोड रुपए बकाया रकम
- मसौदे के अनुसार, दिल्ली सरकार को MCD को बकाया पैसा देना चाहिए।
- कर्मचारियों को सैलरी देने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है।
- सैलरी और पेंशन समय पर मिलनी चाहिए।
- कोर्ट की सिफारिश को तत्परता से लागू किया जाना चाहिए।
- यदि MCD ने नहीं माना, तो याचिका दर्ज की जा सकती है।
- कर्मचारियों को उनके हक के लिए लड़ने का अधिकार है।
- वे इस मामले में न्याय की तलाश में हैं।
- सभी कर्मचारियों को इस अनुबंध के अनुसार लाभान्वित होना चाहिए।
- कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए।
- एमसीडी को बकाया राशि तुरंत जमा करनी चाहिए।
कार्यरत कर्मचारियों की सहायता के लिए समय पर कदम उठाएं। उन्हें इस मामले में सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के हकों की सुनिश्चितता की जानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायपालिका की निर्देशिका का पालन किया जाना चाहिए।
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