हाल ही में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए है। आदेश में कहा गया है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को रिटायर किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो 15 साल काम कर चुके हैं, उन पर यह नियम लागू होगा। आदेश के अनुसार, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, वे भी रिटायर होंगे।
सरकार ने काम न करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है। ऐसे कर्मचारी जो ईमानदार नहीं हैं, उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। प्रदेश सरकार समय-समय पर ऐसे आदेश जारी करती रहती है। इस आदेश से सरकारी कामकाज में सुधार की उम्मीद है।
Govt Employee Retirement Order
कार्य कुशलता की कमी से कर्मचारी अनुपयोगी हो रहे हैं। असंतोषजनक कार्य निष्पादन वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तीन माह का नोटिस जारी किया जाएगा। विकल्प स्वरूप तीन माह का वेतन दिया जाएगा। तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से रिटायर किया जाएगा। परिपत्र दिनांक 21.04.2000 का पालन करना होगा। नियम 53 (1) के तहत कार्रवाई होगी। 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं।
50 वर्ष की आयु पार करने वाले अधिकारी भी स्क्रीनिंग में आएंगे। अकर्मण्यता के कारण कार्रवाई होगी। संदेहास्पद सत्यनिष्ठा से अधिकारी सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं। अकार्यकुशलता के आधार पर भी सेवानिवृत्ति संभव है। जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खोने पर कार्रवाई होगी। तीन माह का नोटिस या वेतन देकर सेवानिवृत्त किया जा सकेगा। वित्त विभाग के परिपत्र का पालन आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया अपनानी होगी।
- निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
- परिपत्र दिनांक 19.04.2006 का पालन करें।
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही के लिए जांच आवश्यक है।
- स्क्रीनिंग के बाद नोटिस जारी किया जाएगा।
- वेतन और भत्तों का भुगतान विकल्प होगा।
- राज्य सेवा से तुरंत प्रभाव से रिटायरमेंट किया जाएगा।
- 15 साल की सेवा या 50 साल की आयु पर कार्रवाई होगी।
- कार्मिक विभाग के परिपत्र का पालन करना होगा।
15 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों को रिटायर्ड करेगी सरकार
सभी प्रशासनिक विभाग और विभागाध्यक्ष निर्देशित किए जाते हैं। आदेश के अनुसार राज्य सेवा अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाए। जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करें। कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। सीमा अनुसार अद्यतन सूचना माहवार प्रेषित करें। विभाग को अद्यतन जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
सरकार का मकसद जनता को राहत देना है। नियुक्त अधिकारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को रिटायर्ड करें। ऐसे कर्मचारियों को घर भेजा जाए। नए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएं।
- नए अधिकारी सही से काम कर सकें।
- यह आदेश राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- यह आदेश राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा।
- अन्य कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- सभी विभागाध्यक्ष आदेश का पालन करें।
- राज्य सेवा अधिकारियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
- जनहितार्थ कार्यवाही समय पर पूरी करें।
- अद्यतन सूचना विभाग को भेजें।
- सरकार जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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