DA Arrear 18 month: कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा 18 माह का बकाया DA Arrear, अभी-अभी बड़ी घोषणा

DA Arrear 18 month: केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की किश्तों को रोका था। यह रोक 18 महीनों के लिए था। अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मांग लंबे समय से हो रही है। मुद्दा नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट पर उठाया गया था। महासचिव ने मांग की। सरकार सभी कर्मचारियों को भुगतान करे। अन्यथा कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन करेंगे। भुगतान का वायदा किया गया है। जल्दी करने का आदेश दिया गया है। सभी को उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे।

डीए बकाया (DA arrear)

श्री शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से डीए बकाया का अनुरोध किया। बकाया डीए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भेजना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने जल्दी से जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। नए साल में बकाया डीए खातों में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में डीए भुगतान को रोका। रोककर 35 हजार करोड़ रुपये की बचत की थी। श्री शिवगोपाल मिश्रा केंद्रीय परिषद कर्मचारी स्थल के प्रतिनिधित्व करते हैं। वहने के लिए वह कैबिनेट सचिव से संपर्क किया।

डीए भुगतान में देरी के लिए चिंतित थे। कैबिनेट सचिव ने जल्दी की वादा किया। नए साल में भुगतान की संभावना है। कोरोना काल में बचत की भी समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने डीए भुगतान को अस्थायी रूप से रोका। बकाया राशि बहुतेर कर्मचारियों को पेशकश की गई। कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी। भुगतानों को रोका गया और कोरोना में उपयोग किया गया। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जीडीपी संग्रह अच्छा है।

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• कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में फंसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
• एक बड़ी राशि है।
• बकाया को रोका नहीं जा सकता है।
• यह सभी कर्मचारियों का अधिकार है।
• वे अपना पैसा प्राप्त करें।
• सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार है।
• अप्राप्त राशि को रोका नहीं जा सकता।
• कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।
• यह न्यायपूर्ण होगा।
• अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
• आर्थिक सुधार देश के विकास में मददगार होगा।

कोरोना काल के दौरान डीए बकाया रोक दिया गया था

• केंद्र सरकार ने 18 महीने के डीए और डीआर को रोक लगाई।
• उस समय कहा गया कि आर्थिक स्थिति खराब है।
• चुनाव और अच्छा राजस्व है, लेकिन।
• सरकार का राजस्व संग्रह अच्छा है।
• बकाया राशि का भुगतान चाहिए।
• यदि सरकार तुरंत नहीं करेगी, तो.
• इसे किश्तों में भुगतान करें।
• इसके लिए भुगतान करना होगा।
• सरकार को समझना चाहिए कि.
• लोगों को सहायता की आवश्यकता है।
• उन्हें इस संकट से निकालने के लिए।
• समाज की आर्थिक गरिमा को सहारा देने के लिए।

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केंद्र सरकार की दलीलें

• संसद के बजट सत्र में, केंद्र सरकार ने माना कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया भुगतान के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
• सरकार ने आवेदन प्राप्त किए, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए गए हैं।
• इस पैसे का उपयोग कोरोना काल में किया गया था।
• इसलिए भुगतान करने की संभावना नहीं है।
• लोगों ने इसे नाइट और डे दोनों में किया।
• भुगतान की देरी काम करने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
• सरकार को इस मामले में जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए।
• समाधान के लिए सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।
• कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की समस्या का समाधान आवश्यक है।

मजदूर संघों ने किया विरोध प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संघ केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए कर्मचारियों को भुगतान किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को तीन किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। केंद्र सरकार पर कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति के मद्देनजर यह मांग सही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार पर दबाव बढ़ेगा। कर्मचारी संघ ने अपनी मांग स्पष्ट कर दी है।