ओल्ड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है। रिटायर होने पर आधा वेतन मिलता है। यह योजना कार्यरत और रिटायर दोनों को लाभ देती है। हिमाचल प्रदेश में पहले यह योजना लागू थी। 2003 में हिमाचल में यह योजना बंद हो गई थी। 2022 में कर्मचारियों की मांग पर यह योजना फिर शुरू हुई। 2023 में सुक्खू सरकार ने इसे पुनः लागू किया। रिटायर कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है।
अब सभी रिटायर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी। 10 साल सेवा वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अनुबंध अवधि के कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी। सुक्खू सरकार ने चुनाव में इसकी गारंटी दी थी। अब हिमाचल के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ओल्ड पेंशन योजना फिर से लागू हुई। यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। रिटायरमेंट के बाद आधा वेतन मिलेगा। हिमाचल में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पुरानी पेंशन योजना फिर से सक्रिय हो गई। सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
Old Pension Scheme 2024
हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का नया नियम बना। 10 वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों ने पहले कॉन्ट्रेक्ट बेस पर नौकरी की थी। इस अवधि को रेगुलर सर्विस में नहीं गिना गया।
- अब कॉन्ट्रेक्ट बेस की अवधि को भी काउंट किया जाएगा।
- रेगुलर और कॉन्ट्रेक्ट दोनों अवधि मिलाई जाएंगी।
- 10 साल की अवधि पूरी होने पर पेंशन मिलेगी।
- कॉन्ट्रेक्ट बेस का समय भी अब गिना जाएगा।
- नए नियम से सभी कर्मचारियों को फायदा होगा।
- कर्मचारियों की पुरानी नौकरी का समय जोड़ा जाएगा।
- नए नियम से कई कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
- अब ओल्ड पेंशन योजना का लाभ बढ़ेगा।
- कॉन्ट्रेक्ट बेस पर काम करने वालों को राहत मिलेगी।
- रेगुलर और कॉन्ट्रेक्ट समय को जोड़कर पेंशन मिलेगी।
कितने कर्मचारी के लिए मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ
- सुक्कू सरकार ने 2023 में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया।
- राज्य के रिटायर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- 1 लाख तीस हजार से अधिक रिटायर कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- आवेदन की समय सीमा 1 महीने की होगी।
- समय सीमा के अंदर विकल्प देना अनिवार्य है।
- ओल्ड पेंशन की प्रक्रिया पूरी करने पर लाभ मिलेगा।
- सरकार लाभार्थी कर्मचारियों की सूची में नाम जोड़ेगी।
- रिटायर्ड कर्मचारी अपना विकल्प कार्यालय में जमा करें।
- विभाग अध्यक्ष को आवेदन पत्र सौंपना होगा।
- समय पर आवेदन करने से पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के प्रधान द्वारा मेमोरेंडम जारी
- सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड कर्मचारी शीला देवी ने पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने शीला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया।
- इस फैसले के बाद, वित्त विभाग के प्रधान देवेश कुमार ने मेमोरेंडम जारी किया।
- वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
- यह योजना उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ देगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर सेवा दी है।
- जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष से अधिक सेवा की है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
- सेवा का कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक होने पर ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प जमा करें।
- पुरानी पेंशन योजना सभी योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होगी।
- यह निर्णय सभी पात्र कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए सुविधा
2003 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ बंद हो गया था। कर्मचारियों के लिए यह चिंता का विषय बन गया था। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना मुश्किल हो गया था। सुक्खू सरकार ने इस पर अहम कदम उठाया है। राज्य के 1 लाख से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ होगा। अब वे अपनी सैलरी से आधी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। चुनावी गारंटी के रूप में यह योजना शुरू हुई है। रिटायर कर्मचारियों के लिए यह कल्याणकारी साबित हुई है। आर्थिक रूप से यह योजना कर्मचारियों को मजबूत बनाती है। रिटायर्ड कर्मचारी अब भविष्य के लिए चिंतामुक्त हो सकते हैं।
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