OPS : 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई थी। सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। देश में 5 राज्यों में यह स्कीम लागू है। बाकी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। RBI ने OPS लागू करने वाले राज्यों को चेताया है। OPS से नुकसान बताया गया है। सरकारी कर्मचारी इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं।
ADeeh News, Digital Desk: लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ रही है। चुनावी सीजन में यह मुद्दा और भी तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में OPS की मांग फिर से उठी है। सरकार OPS को लागू करने के खिलाफ है। विपक्ष सरकार को बहाली के लिए दबा रहा है। क्या सरकार OPS को वापस ला सकती है? सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने का प्रयास हो सकता है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग है। क्यों कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर OPS की मांग कर रहे हैं? सरकार क्या मांगों का हल निकालेगी? एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर क्या फायदे होंगे?
सरकारी कर्मचारियों को कौन-कौन से फायदे होंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग न्यायपूर्ण है। चुनाव के समय सरकार किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत होती है। सरकारी कर्मचारियों की मांग पर ध्यान देना आवश्यक है। OPS को लागू करने से कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटी मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना से सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। चुनावी माहौल में सरकार को लोगों की आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए। सरकार को लोगों की आवाज पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देशवासियों के सामाजिक हित को मद्देनजर रखकर एक सुव्यवस्थित निर्णय लेना आवश्यक है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) क्या है?
2004 से पहले OPS में कर्मचारी परिसंपत्ति पर आधारित पेंशन प्राप्त करते थे। पुरानी पेंशन योजना ने रिटायरमेंट के बाद सैलरी पर आधारित पेंशन प्रदान की। यह स्कीम रिटायर होने पर परिजनों को भी पेंशन प्रदान करती थी। 1 अप्रैल 2004 में OPS को बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया गया। NPS के आगमन के बाद से OPS की पुनरावृत्ति मांग बढ़ रही है।
पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। OPS में परिजनों को रिटायर होने पर भी पेंशन प्रदान होती थी। NPS के साथ OPS की तुलना में लोगों में असंतुष्टि है। सरकार को OPS को पुनरावृत्ति करने के लिए दबाव महसूस हो रहा है।
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के फायदे-
- पुरानी पेंशन योजना में, रिटायरमेंट पर आधी वेतन पेंशन के रूप में दी जाती है।
- इस स्कीम में, रिटायर होने पर मृत्यु की स्थिति में परिजनों को पेंशन मिलती है।
- पुरानी पेंशन स्कीम में, सरकारी कर्मचारियों की वेतन से कभी भी कटौती नहीं होती।
- पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के समय 50% बेसिक सैलरी दी जाती है।
- इस स्कीम से रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और बिल की रिम्बर्समेंट होती है।
- रिटायर्ड कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है।
- पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को फायदा हो रहा है।
- यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा और लाभ प्रदान करती है।
- सरकारी कर्मचारियों को निशुल्क मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं।
- पेंशन योजना से कर्मचारियों को आरामदायक रिटायरमेंट मिलता है।
- इस योजना के तहत, पेंशन सुनिश्चित है और विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम बहाली पर सरकार ने फिर साफ किया अपना रुख
- सरकार ने फिर से लागू करने का रुख साफ किया है।
- लोकसभा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर सवाल किए गए हैं।
- वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनावी साल में बड़ा फैसला हो सकता है।
- सरकार पुरानी पेंशन योजना पर विचार कर सकती है।
हाई-लेवल पैनल ने की ये सिफारिश
- केंद्र सरकार में NPS में संशोधन की संभावना है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 40-45% पेंशन मिले।
- उच्च स्तरीय पैनल ने यह सुझाव दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार।
- रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर कर्मचारियों को आधारित है इस संशोधन का उद्देश्य।
- इस मुद्दे पर विचार हो रहा है, जैसा कि 2 लोगों ने बताया है।
- विचार किया जा रहा है कि NPS से मिलने वाली पेंशन को बढ़ाया जाए।
- सिफारिश के अनुसार, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि पेंशन कम से कम 40-45% हो।
सरकार को करना पड़ेगा हस्तक्षेप
NPS में सरकार बदलाव कर सकती है, पेंशन योजना में मार्केट रिटर्न को जोड़ सकती है। सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने का प्रस्तुतिकरण कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी का कहना है कि सरकार आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। यदि भुगतान आधार राशि से कम है, तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करना पड़ेगा।
कर्मचारी फिलहाल 36% से 38% के बीच रिटर्न अर्जित करते हैं। पेंशन में कमी को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना सरकार के लिए आवश्यक हो सकता है। सरकार ने पेंशन योजना को और भी सुरक्षित और लाभकारी बनाने का उद्देश्य रखा है। कर्मचारी अब औसत 38% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। नई योजना से सरकार पेंशन को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बना सकती है।
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