Old Pension Scheme 2023 : कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता

Old Pension Scheme : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो रही है। केंद्र सरकार ने नया फॉर्मूला हाल ही में तैयार किया है। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का अनुरोध हो रहा है। राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने यह योजना लागू की है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया गया है। सरकारों ने एक समर्थन में इस योजना को पुनः सक्रिय किया है। नया फॉर्मूला कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह कदम कर्मचारियों की समृद्धि के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापसी का कोई प्लान नहीं

Old Pension Scheme : वित्त मंत्री ने ऐलान किया: समिति बनेगी, नेतृत्व – वित्त सचिव। समिति, नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी, देगी सरकार मिनिमम रिटर्न। नई कमेटी विचार करेगी दिए जाने वाले न्यूनतम रिटर्न पर। समिति चेक करेगी पेंशन स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए। वित्त्र मंत्री के अनुसार, समिति सुनेगी एक विस्तृत रिपोर्ट को भी।

Old Pension Scheme : केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना का समर्थन किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, योजना में वापसी की कोई योजना नहीं है। सरकार ने ओपीएस में वापसी की कोई योजना नहीं बनाई है। यह फैसला राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी असर डालेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम रिटर्न देगी। नई पेंशन स्कीम में सरकार ने स्पष्टता दिखाई है। यह फैसला पुरानी पेंशन योजना के बारे में है।

नई पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटी

Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने का निर्णय हो गया है। ओपीएस के फैसले पर राज्यों को भी प्रभाव पड़ेगा। नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) में 40% मिनिमम गारंटीड रिटर्न है। एनपीएस से रिटायरमेंट पर 40% मिलता है। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है।

• वाजपेयी सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को समाप्त किया था।
• पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए 50% आखिरी सैलरी थी।
• पुरानी पेंशन योजना में सरकार ने पूरी राशि भुगतान की थी।
• एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी में आए थे।
• पुरानी पेंशन स्कीम और एनपीएस में अंतर था।
• पुरानी पेंशन स्कीम में 50% सैलरी आधारित थी, जबकि एनपीएस में 40% है।
• पुरानी पेंशन योजना के समापन के बाद एनपीएस आई स्थापित हुई।
• वाजपेयी सरकार ने दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद किया।
• एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित रिटायरमेंट का लाभ होगा।
• सरकारी नौकरी में आने वाले लोगों के लिए एनपीएस है, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं।

OPS Big Update

कर्मचारी 10% वेतन से पेंशन करते हैं, जिसमें राज्य सरकार 14% योगदान करती है। पेंशन पूरा पैसा पीएफआरडीए में जमा होता है, जो निवेश करता है। पुरानी पेंशन योजना की मांग में वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं।

• रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
• कई राज्यों में गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है।
• राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल में भी यह मांग है।
• हर दिन के साथ मांग और बढ़ रही है।
• कर्मचारी पेंशन नियामक पर भरोसा करते हैं, जो निवेश करता है।
• राज्य सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
• हड़ताल और प्रदर्शन से विरोध जताना हो रहा है।
• सरकारों को कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करना चाहिए।
• पेंशन बहाली में सुधार के लिए समर्थन बढ़ा जा रहा है।
• समस्या का समाधान सही समय पर होना चाहिए।

RBI ने राज्य सरकारों को चेताया

• आरबीआई ने कहा कि पुरानी पेंशन से राज्यों का बोझ बढ़ाएगा।
• ‘राज्य वित्त संकट: 2022-23 के बजट का अध्ययन’ में आरबीआई ने रिपोर्ट की।
• इस कदम को आरबीआई ने भविष्य के लिए जोखिमपूर्ण बताया है।
• पुरानी पेंशन योजना से आने वाले वर्षों में पेंशन देनदारियां बढ़ सकती हैं।
• आरबीआई ने कहा कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है।
• रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम भविष्य में बड़ा जोखिम है।
• वित्त पोषित पेंशन देनदारियां बढ़ सकती हैं, आरबीआई ने चेतावनी दी है।
• आरबीआई ने कहा कि राज्यों को वित्तीय संघर्ष से गुजरना पड़ेगा।
• वित्तीय दृष्टि से पुरानी पेंशन स्कीम में सुधार की आवश्यकता है।
• रिपोर्ट में उच्चतम निर्वाचन आयोग की सुझावीत सुधारों की भी बात की गई है।
• आरबीआई के मुताबिक, इससे राज्यों का वित्तीय बोझ कम हो सकता है।
• पुरानी पेंशन योजना में सुधार के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष – Old Pension Scheme 2023

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