कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrear पर आया लेटेस्ट अपडेट, जानिये कब मिलेगा पैसा

Da arrear : कर्मचारी केंद्र सरकार से 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कोरोनाकाल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात की थी। कर्मचारियों ने रोके गए भुगतान की मांग को उठाया है। क्या कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा, यह सवाल उठा है। सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा करने की बात कही थी। कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार का स्थान तय करना मुश्किल हो सकता है। क्या डीए एरियर का भुगतान होगा, यह स्थिति अभी अस्पष्ट है। कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का निर्णय जल्दी होना चाहिए।

ADeeh News (ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में चार फीसदी की वृद्धि की है। कोरोना के दौरान रोके गए 18 फीसदी ‘डीए’ के एरियर पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रीय परिषद में, एआईडीईएफ के महासचिव ने इस मुद्दे को उठाया। जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में सी. श्रीकुमार ने यह समस्या पर विचार किया। सरकार ने कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि के साथ, एरियर के मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।

स्टाफ साइड के प्रतिनिधित्व में, श्रीकुमार ने डीओपीटी के सचिव (पी) से 18 महीने के ‘डीए’ के एरियर के लिए आग्रह किया है। कर्मियों व पेंशनरों को इस दीपावली पर डीए/डीआर का एरियर गिफ्ट मिलने का आग्रह किया गया है। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भुगतान को 34,402.32 करोड़ रुपये बचाने के लिए रोका था।

कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrear पर आयी खुशखबरी, जानिये कब मिलेगा पैसा?

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी… अब इनका बढ़ा DA, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन

• डीए एरियर का मुद्दा पहले भी उठाया गया है।
• एनजेसीए और एआईडीईएफ के सदस्य श्रीकुमार ने मुद्दों की बात की।
• कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं।
• पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगें शामिल हैं।
• कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई जारी है।
• वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रतिवेदन दिया गया है।
• जेसीएम ने 18 माह के डीए एरियर के लिए पहले ही प्रस्ताव लिखा है।
• केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है।
• हर मुद्दे पर कर्मियों का समर्थन है।
• सीधे रूप से डीए एरियर के भुगतान की मांग हो रही है।
• स्थिति को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
• सरकार से न्यायिक निर्णय का पालन करने की आग्रह की जा रही है।

Fitment factor Hike Update : खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए! फिटमेंट फैक्टर पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी… अब इनका बढ़ा DA, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान मांग रहे हैं। सरकार ने संसद बजट सत्र में इसे माना, पर कोई ठोस भरोसा नहीं किया। कई कर्मचारी संगठनों ने राशि के जारी करने के लिए आवेदन किए थे। सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों के कारण भुगतान को व्यावहारिक नहीं माना। केंद्र सरकार कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ से अधिक की राशि नहीं देगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि राजकोषीय घाटा दोगुने से अधिक है।

• डीए/डीआर राशि का भुगतान करना संभव नहीं है, बताया गया।
• सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होता है।
• फिसद्दी ब्याज के साथ कर्मचारी को भुगतान करना चाहिए, बताया गया है।
• सरकार ने डीए/डीआर के एरियर को जारी करने की बजाए रोका है।
• पंकज चौधरी ने राजकोषीय घाटा की स्थिति को बताया है।
• केंद्र सरकार ने डीए/डीआर के भुगतान में व्यावहारिकता की बात की है।
• सरकार ने कर्मचारियों के डीए एरियर को नहीं जारी करने का निर्णय लिया है।
• वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे की दर को बताया है।
• कर्मचारी संगठनें राशि के जल्दी जारी करने की मांग कर रही हैं।

कोरोनाकाल में रोका गया था डीए का भुगतान

केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 18 महीने का महंगाई भत्ता और राहत की 3 किस्तें रोक दी थी। सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का दावा किया था। राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को बकाया राशि की उम्मीद थी। गत बजट सत्र में सरकार ने मांग को खारिज किया।सी. श्रीकुमार के मुताबिक, सरकार के मन में खोट आई है। केंद्र ने कोविड-19 के बाद कर्मियों के डीए/डीआर पर रोक लगाया था। कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोका गया था।

• सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे।
• कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न विकल्प सुझाए थे।
• एरियर का एकमुश्त भुगतान भी समाहित था।
• सरकार ने कर्मियों के साथ न्यायपूर्ण समझौते की आशंका जताई थी।

Salary Hike News: मासिक वेतन के साथ बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने खोला खुशी का पिटारा

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए है बड़ी खुशखबरी, जाने की तारीख को होगी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी,

सरकार की घोषणा का निकला यह मतलब

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। एरियर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। घोषणा के अर्थ: जुलाई 2021 से 28% डीए दर मानी जाएगी। जून-जुलाई 2021 में डीए में 11% वृद्धि हुई। डीए दरों में डेढ़ साल में कोई वृद्धि नहीं हुई। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज था। कोरोना संक्रमण के समय तीन किस्तें रोकी गईं थीं।

• सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल किया।
• उस समय 18 महीने की बकाया तीन किस्तों का पैसा चुप हो गया।
• कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होगी।
• अनुराग ठाकुर ने सरकार की यह कदम की स्वागत की।
• कोरोनाकाल में भत्ते बढ़ाने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
• डीए दरों की मान में वृद्धि कर मजबूती दिखाई गई है।
• एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था?

• एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।
• श्रीकुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है।
• राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) ने 16/04/2021 को डीए/डीआर को फ्रीज करने के खिलाफ विरोध किया।
• कर्मियों ने वेतन आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ सरकार के कदम को बताया।
• 26 जून 2021 को जेसीएम की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की कि डीए/डीआर का भुगतान 01/01/2020 से हो।
• सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2021 के फैसले का हवाला देकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा।
• फैसले में सुप्रीम ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण वेतन या पेंशन को रोका जा सकता है।

तीन किस्तों का भुगतान मांगा

स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। कर्मियों का वैध अधिकार है कि उनका भुगतान कानूनी हो। संगठनों ने सरकार के फैसले के खिलाफ उठाए गए मुद्दे पर जोर दिया। जेसीएम की बैठक में स्टाफ साइड ने केंद्र से तीन किस्तों का भुगतान मांगा। कर्मचारियों ने फ्रीज के खिलाफ अपने पत्र में सरकार की नीति का कटिबद्ध विरोध किया। जेसीएम सेक्रेटरी ने फरवरी 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उजागर किया।

सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आर्थिक संकट में कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मियों को सुधार होने पर उनका भुगतान मिलना चाहिए। जेसीएम की बैठक में स्टाफ साइड ने सरकार से तीन किस्तों का तत्परता से भुगतान करने का आदान-प्रदान किया। सेक्रेटरी ने कैबिनेट सचिव को फरवरी 2021 के फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा साझा किया। कर्मियों ने वेतन आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ सरकार के कदम को ठुकराया। जेसीएम की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने सरकार से तीन किस्तों का पूरा भुगतान मांगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर संगठनों ने कर्मचारियों के हक की रक्षा की।